मुंबई- राज्यात सुरु असलेले मराठा आरक्षण आंदोलनाला हिंसक वळण लागत असल्याने आज तोडगा काढण्याकरिता सर्वपक्षीय बैठक झाली. बैठकीत सर्वच नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली. मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे, असा ठराव करण्यात आला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वपक्षीय बैठकीत ठराव करण्यात आला. या ठरावात म्हटले की,मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचे एकमत आहे. कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच टिकणारं आरक्षण दिलं जाऊ शकते, त्या संदर्भात राज्यातील सर्वच पक्ष एकत्रितपणं काम करायला तयार आहेत. कायदेशीर कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्यात यावी. मात्र, त्यासाठी वेळ देण्याची गरज आहे. हेदेखील लक्षात घेणं आवश्यक आहे. राज्यामधील हिसेंच्या घडणाऱ्या घटना अयोग्य आहेत. त्यामुळे आंदोलनाची बदनामी होत आहे. त्याबद्दल आम्ही तीव्र नापसंती करत आहोत. राज्यात कुणीही कायदा हाती घेऊ नये. राज्यातील शांतता, कायदा सुव्यवस्था अबाधित राखावी, असं सर्वपक्षीय नेत्यांनी आवाहन केले. मनोज जरांगे पाटील यांनी सहकार्य करावं व उपोषण मागे घ्यावे, असे ठरावात नमूद केलं.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज आठवा दिवस आहे. तरीही आरक्षणाबाबत ठोस निर्णय न झाल्यानं राज्यभरातील वातावरण तापले आहे. बीडमध्ये हिंसक आंदोलनानंतर ३४ जणांना अटक झाली आहे. दुसरीकडं राज्यातील मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडविण्यासाठी राज्य सरकारनं हालचाली सुरू केल्या आहेत. राज्यात मराठा आरक्षणावरून आंदोलकांनी थेट लोकप्रतिनिधींचे घरे व गाड्यांना लक्ष्य केल्यानं राजकीय पक्षांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे. मराठा आंदोलकांचा आरक्षणासाठी दबाव वाढल्यानं आमदारांनी आज मंत्रालयात टाळं ठोकले.
सर्वपक्षीय बैठकीत मुद्दे
>टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांचे मत आहे.
>मराठा आरक्षणावर केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते व माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली.
>आरक्षणावर केंद्र सरकार काही मदत करणार आहे का? राज्यात कायदा व सुव्यवस्था ढासळली आहे, असा प्रश्न विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.
>सर्वपक्षीय बैठकीत दोन्ही विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार आणि अंबादास दानवे आक्रमक झाले.
आम्ही आरक्षणाच्या बाजूनं आहोत. त्रुटी काढून आरक्षण देऊ, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आश्वासन दिलं.
>आमदार बच्चू कडू यांनी सरसकट कुणबी आरक्षण देण्याची बैठकीत मागणी केली.
>राज्यात कायदा व सुव्यवस्था टिकली पाहिजे, यावर सर्वपक्षीय नेत्यांच एकमत झाले. गरीब मराठ्यांना आरक्षण नसेल तर काय उपयोग, असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला.
>राज्यात कायदा व सुव्यवस्था टिकण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील सुरू असल्याचे गृहमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत सांगितले.