लोकसभा निवडणुकींसाठी २०२४ पर्यंत वाट पहावी लागणार नाही;सरकार कधीही कोसळू शकतं

हरियाणा आणि पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांकडून केंद्र सरकारला होणारा विरोध लक्षात घेत इंडियन नॅशनल लोकदलचे (आयएनएलडीचे) सर्वेसर्वा ओम प्रकाश चौटाला यांनी देशात सत्तेत असणारं मोदी सरकार हे धोक्यात असून कधीही मध्यवर्ती निवडणूका होऊ शकतात असं भाकित व्यक्त केलं आहे. ओम प्रकाश चौटाला हे हरियाणाचे उपमुख्यमंत्री दुश्यंत चौटाला यांचे आजोबा आहेत. शिक्षक भरती घोटाळ्याच्या आरोपाखाली २०१३ पासून तुरुंगात असणाऱ्या ओम प्रकाश चौटाला यांना दोन आठवड्यांपूर्वीच तुरुंगातून सोडण्यात आलं. चार वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या चौटाला यांना करोनाच्या पार्श्वभूमीवर २६ मार्च २०२० पासून पॅरोलवर होते.

प्रसारमाध्यमांसोबत बोलताना चौटाला यांनी मध्यवर्ती निवडणुकांबद्दलचं भाकित व्यक्त करताना, भाजपाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे सर्वच नागरिक संतापले आहेत, असं म्हटलं आहे. देशातील लोक सरकारच्या कारभारावर संतापले असल्याने लोकसभा निवडणुकींसाठी २०२४ ची वाट पहावी लागणार नाही. मध्यंतरीच्या काळात कधीही निवडणुका होऊ शकतात, असंही चौटाला म्हणाले आहेत. जानेवारी २०२१ मध्ये चौटाला यांचे पुत्र अभय सिंग चौटाला यांनी कृषी कायद्यांच्याविरोधात आपल्या आमदारकीचा राजीनामा दिला होता. सध्या आयएनएलडीचा एकही आमदार किंवा खासदार नाहीय.
ओम प्रकाश चौटाला यांनी राज्यात सत्तेतवर असणाऱ्या भाजपा आणि जजपा सरकारवरही टीका केली आहे. हे सरकारही २०२४ पर्यंतचा कार्यकाळ पूर्ण करु शकणार नाही असं चौटाला म्हणाले आहेत. ही आघाडी कमकुवत झाल्याची टीका चौटाला यांनी केलीय. या आघाडीतील पक्षांचे त्यांच्या आमदारांवर नियंत्रण नसून इंडियन नॅशनल लोकदल सोडून तिकडे गेलेल्या नेत्यांना आता पश्चाताप होत असल्याचं सांगत अनेकजण पुन्हा आमच्या पक्षात येण्यास उत्सुक असल्याचं चौटाला म्हणालेत.

चौटाला यांनी अशाप्रकारे केंद्र सरकारच्या धोरणांवर टीका करण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाहीय. यापूर्वी २८ डिसेंबर २०२० रोजी आयएनएलडीचे अध्यक्ष असणाऱ्या ओम प्रकाश चौटाला यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिलं होतं. त्यामध्ये त्यांनी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तिन्ही कृषी कायद्यांना विरोध केला होता. विशेष म्हणजे ओम प्रकाश चौटाला यांच्या नातवाच्या जजपा या पक्षाने काही बदलांसहीत या नवीन कायद्यांना पाठिंबा दर्शवला असतानाच त्यांच्या आजोबांनी मात्र कृषी कायद्यांना विरोध केला होता. कृषी कायदे लागू करण्यात आल्यानंतर केंद्र सरकारच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे शेतकरी आंदोलन बराच काळ सुरु राहणार असल्याचंही चौटाला म्हणाले होते. शेतकरी आंदोलनामध्ये अनेक शेतकऱ्यांनी प्राण गमावल्याचं नमूद करत चौटाला यांनी केंद्र सरकारने हे कायदे मागे घ्यावेत किंवा सर्व राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांकडून मंजूरी मिळेपर्यंत ते अंमलात आणू नयेत अशी मागणी केली आहे.

सध्या कृषी कायद्यांवरुन केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये वाद सुरु आहे. याच वादामुळे २६ जानेवारी रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीमध्ये दिल्लीत हिंसा घडली होती. सार्वजनिक संपत्तीला हानी पोहचवल्यामुळे दिल्ली पोलीस आणि शेतकरी आंदोलक आमने-सामने आल्याचं पहायला मिळालं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती आणली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या सामितीने या कायद्यांसंदर्भातील आपला अहवाल १९ मार्च रोजी न्यायालयाकडे सादर केलाय.

Leave a Reply