हाथरस प्रकरण : हे तर जातीय दंगली घडवण्याचे कारस्थान… सुरक्षा यंत्रणेचा दावा!

हाथरस बलात्काराच्या घटनेच्या आडून उत्तर प्रदेशात जातीय दंगली घडवून आणण्याचा कट रचण्यात येत असल्याचे पुरावे सुरक्षा यंत्रणांना मिळाले आहेत. या घटनेमुळे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचेही सुरक्षा यंत्रणांच्या सूत्रांनी सांगितले. यासंदर्भात सुरक्षा यंत्रणांनी एका वेबसाइटचा पर्दाफाश केला आहे.

लखनऊ – हाथरस बलात्कार प्रकरणाच्या आडून उत्तर प्रदेशात जातीय दंगली घडवून आणण्याचा कट सुरक्षा यंत्रणांनी उघडकीस आणला आहे. जातीय दंगली घडवून योगींच्या उत्तर प्रदेश सरकारची प्रतिमा मलिन करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे तपासात समोर आले आहे.
सरकारी सूत्रांनी एका संशयास्पद वेबसाइटची पोलखोल केली आहे. या वेबसाइटचे नाव justiceforhathrasvictim.carrd.co असे आहे. यामध्ये सुरक्षितपणे निषेध कसा करावा, पोलिसांशी संघर्ष कसा टाळावा, याविषयी माहिती पुरवली जात होती. तर, अधिकाधिक लोकांना सामील होण्यासाठी देखील उद्युक्त करण्यात येत आहे. दंगलीदरम्यान तसेच अश्रू धुराच्या नळकांड्या फोडल्यानंतर स्वत:चा बचाव कसा करावा, अटक होण्यापासून सुरक्षित कसे रहायचे, याविषयी मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.या प्रकरणात भारतीय दंड संहिता, आयटी कायदा आणि अन्य काही कलमांअंतर्गत 3 ऑक्टोबरला तक्रार नोंदवण्यात आली आहे. या संकेतस्थळावर विरोधकांना उद्युक्त केले जात होते. तसेच देशभरात मोर्चे काढण्यासाठी आणि निदर्शने करण्यासाठी उपयुक्त माहिती पुरवण्यात येत होती. देशातील मोठ्या शहरांमध्ये दंगे भडकवण्याचे लक्ष्य असल्याचे देखील सांगण्यात आले. यामध्ये दिल्ली, कोलकाता,अहमदाबाद, तसेच अन्य काही शहरांचा समावेश आहे.बनावट ओळखपत्रांची देखील पूर्तता करण्यासंबंधी मार्गदर्शन करण्यात आले होते. काही तासांमध्येच या वेबसाइटला मोठ्या प्रमाणात नेटिझन्सने भेट दिली. तसेच काहीच क्षणांत त्याचे फॉलोअर्सही वाढले आहेत. या वेबपेजवरून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्ममार्फत हाथरस घटनेबाबत चुकीची माहिती आणि अफवा पसरवणारे मेसेजेस फॉरवर्ड करण्यात येत आहेत.सुरक्षा यंत्रणा सतर्क होताच या वेबसाइटने आपले ऑपरेशन्स बंद केले. छाननीनंतर सुरक्षा यंत्रणांना मोठ्या प्रमाणात फोटोशॉप केलेले फोटो, खोट्या बातम्या, तसेच व्हिडीओ सापडले आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारच्या सूत्रांनुसार या वेबसाइटला मोठ्या प्रमाणात इस्लामिक देशांमधून निधी मिळत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यामध्ये ‘पॉप्युलर फ्रन्ट ऑफ इंडिया’ तसेच ‘सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इन इंडिया’ या संघटनांचा हात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याच संघटना नागरिकत्व कायदा दुरुस्तीदरम्यान देखील विरोध प्रदर्शनात सक्रिय असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

Leave a Reply